यामध्ये जमाखर्चाचा तपशील असतो. संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करायचा अधिकार सत्ताधारी सरकारला असतो. परंतु निवडणुका जवळ आल्यावर, नक्की सत्तेत कुठले सरकार येणार हे माहिती नसल्याने हंगामी अर्थसंकल्प किंवा अंतरिम अर्थसंकल्प तयार केला जातो.