अर्थविषयक विधेयक केवळ लोकसभेत सादर होऊ शकते. लोकसभेत पारित झालेले विधेयक १४ दिवसांच्या आत राज्यसभेत पाठवावे लागते अन्यथा ते दोन्ही सभागृहाने पारित केले असे गृहीत धरले जाते. राज्यसभेतून आलेल्या शिफारशी स्वीकारण्याचे बंधन लोकसभेला नाही. मात्र, त्यांनी मानल्यास अर्थविषयक विधेयक त्या दुरुस्त्यांसह पारित केले जाते.