विविध हितसंबंधियांचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा व सल्लामसलत करून स्थूलमानाने सर्वसंमत होऊ शकेल, अशा योजना आखाव्या लागतात. वीसपंचवीस वर्षांसाठी दूरदर्शी नियोजन करावयाचे व त्या नियोजनाच्या अनुरोधाने पंचवार्षिक योजना तयार करावयाच्या, हे सर्वसाधारण तंत्र भारताच्या नियोजन आयोगाने स्वीकारले आहे.