विभाजनापूर्वी, अनेक कंपन्यांनी सीमांध्रमधील त्यांच्या कामकाजासाठी राजधानी हैदराबादला कर भरला. वेगळ्या तेलंगणा राज्याच्या समर्थकांनी पाण्याचे वाटप, अर्थसंकल्पीय वाटप आणि नोकऱ्यांमध्ये अन्याय झाल्याचे नमूद केले.