2014 चा आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा, ज्याला सामान्यतः तेलंगणा कायदा म्हणून ओळखले जाते, हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे ज्याने तेलंगणा चळवळीचा परिणाम म्हणून आंध्र प्रदेश राज्याचे तेलंगणा आणि उर्वरित आंध्र प्रदेश राज्य असे विभाजन केले.