२००१ सालच्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील ४९ टक्के आदिवासी वरील प्रकारच्या प्रकल्पक्षेत्रात वा खंडात राहतात, त्या आदिवासींच्याही विकासासाठी अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना तयार केली जाते. या उपयोजनेमध्ये वैयक्तिक लाभांच्या योजनांचा समावेश केला जातो.