अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) एकात्मिक सामाजिक-आर्थिक विकासावर अधिक केंद्रित दृष्टीकोन प्रदान करण्याच्या उद्देशाने सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाचे विभाजन झाल्यानंतर 1999 मध्ये मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली.