अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाची प्रगती

अ‍ॅडम स्मिथचा ग्रंथ सु. दोनशे वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झाला (१७७६). पाश्चात्त्य देशांतदेखील विद्यापीठाच्या शिक्षणक्रमात अर्थशास्त्राला स्थान मिळून पुरते एक शतकही उलटलेले नाही. पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची एक स्वयंपूर्ण शाखा म्हणून तर अर्थशास्त्राला मिळालेले स्थान गेल्या काही दशकांतीलच आहे. गेल्या काही दशकांच्या काळात अर्थशास्त्राच्या अभ्यासात झपाट्याने प्रगती झालेली आहे. ‘सूक्ष्म’ अर्थशास्त्राचा अधिक साक्षेपी अभ्यास या कालखंडात झाला. केन्सचे ‘नवे अर्थशास्त्र’ या नामाभिधानाने अनेकदा निर्देश केला जात असलेल्या ‘साकलिक’ अर्थशास्त्राचा विकास याच काळात झाला. गणितीय व सांख्यिकीय पद्धतींचा उपयोग करणारे ‘अर्थमिती’ हे शास्त्र याच काळात उदयाला आले व मान्यता पावले. अर्थशास्त्राच्या प्रत्येक शाखोपशाखेचा अभ्यास अधिक तपशिलाने व काटेकोरपणे होऊ लागला. ‘औद्योगिक अर्थशास्त्र’, ‘कृषि-अर्थशास्त्र’, ‘श्रम-अर्थशास्त्र’, ‘चलनाचे अर्थशास्त्र’, ‘सरकारी अर्थकारण’, ‘कल्याणकारी अर्थशास्त्र’, ‘विकासाचे अर्थशास्त्र’, ‘नियोजनाचे अर्थशास्त्र’ इ. अर्थशास्त्राच्या विविध शाखा आता भरदारपणे विस्तार पावलेल्या आहेत.

विद्यापीठांच्या क्षेत्राबाहेरही औद्योगिक संस्थांकडून व शासकीय व्यवहारात अर्थशास्त्रज्ञांच्या कार्याला आता मोठ्या प्रमाणात वाव मिळत आहे. या विषयाच्या साक्षेपी अभ्यासाला व विचारविनिमयाला चालना देणाऱ्‍या संघटना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. पाश्चात्य देशांतील ‘अमेरिकन इकॉनॉमिक असोसिएशन’ (स्थापना : १८८५) व इंग्‍लंडमधील ‘रॉयल इकॉनॉमिक सोसायटी’ (स्थापना : १८९०) यांसारख्या संघटना या क्षेत्रात महत्त्वाची कामगिरी करीत आहेत. या शास्त्रात कार्य करणाऱ्‍या अनेक संशोधनसंस्था सर्व महत्त्वाच्या राष्ट्रांत अस्तित्वात आलेल्या आहेत. या विषयाला व त्याच्या विविध शाखांना वाहिलेली नियतकालिके सर्व प्रमुख भाषांतून प्रसिद्ध होत आहेत.
भारत

प्राचीन काळातही प्रत्येक प्रगत समाजापुढे काही अर्थशास्त्रविषयक प्रश्न उभे असत. सूक्ष्म बुद्धीचे लोक त्या प्रश्नांची उकल करण्याचा प्रयत्न करीत. प्राचीन भारतातही या प्रकारच्या आर्थिक प्रश्नांचा विचार केला जात होता. बाजारपेठा कशा स्थापन कराव्यात, त्यांचा विकास कसा करावा, अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची वृद्धी कशी करावी, बाजारपेठेतील मक्तेदारी कशी कमी करावी, गैरप्रकारांचे नियंत्रण कसे करावे, यांविषयीचे विवेचन त्या काळातील वाङ्मयात आपल्याला आढळून येते. वार्ता, अर्थशास्त्र, दंडनीती, नीतिसार अशा संज्ञांखाली या अभ्यासाचा समावेश होत असे. परंतु अर्थातच आधुनिक अर्थशास्त्राचे स्पष्ट विशिष्ट स्वरूप त्याला तेव्हा प्राप्त झालेले नव्हते. अर्थनीती, राजनीती, धर्मनीती, नीतिशास्त्र अशा विविध विचारांचे ते एक संमिश्रण असे.

कौटिलीय अर्थशास्त्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ग्रंथातही असे मिश्रण आहे. शासनाने अर्थव्यवहारात कोणता भाग घ्यावा, याचे विवेचन कौटिल्याने केलेले आढळते. वाहतुकीची व दळणवळणाची साधने वाढविणे, वाहतुकीसाठी पुरेसे संरक्षण उपलब्ध करून देणे, मार्गांवरील कर शक्य तितके कमी करून व्यापार अधिक सुकर करणे, आयात-व निर्यात-व्यापाराला उत्तेजन देणे वगैरे गोष्टी कौटिल्याने शासनाकडे सोपविल्या होत्या. आयातकर बसवावे लागल्यास त्यांचे स्वरूप संरक्षक ठेवण्याचे कारण नाही, परंतु राज्याच्या खजिन्यात निधी गोळा करण्यासाठी त्यांचा वापर करावयास हरकत नाही; काही व्यवसाय व उद्योगही निधी मिळविण्यासाठी किंवा ग्राहकांची खाजगी व्यापाऱ्‍याकडून पिळवणूक थांबावी म्हणून शासनाने हाती घ्यावयास हरकत नाही, अशा सूचना त्याच्या विवेचनात आढळतात.

ज्या व्यापारी व औद्योगिक क्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर पाश्चिमात्य राष्ट्रांत अर्थशास्त्राचा विकास झाला, ती क्रांती भारतात विविध कारणांमुळे न झाल्यामुळे आपल्याकडे हा पुढील विकास स्वतंत्रपणे होऊ शकला नाही. यामुळे भारतीयांच्या अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाच्या क्षेत्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण स्वतंत्र कामगिरीचा शोध घ्यावयाचा झाल्यास, आपल्याला या प्राचीन काळाकडेच पाहावे लागते.

व्यापारी व औद्योगिक क्रांतीशी आपला संबंध भारत ब्रिटिश राज्यसत्तेचे अंकित राष्ट्र झाल्यानंतर आला. यामुळे या क्रांतीचे सुपरिणाम आपल्या अनुभवास येण्याऐवजी विपरीत परिणामच आपल्या वाट्यास आले. या काळात इंग्‍लंडमध्ये प्रसृत होणारा अर्थशास्त्रविषयक विचार हा साहजिकच इंग्‍लंडच्या आर्थिक समृद्धीला पोषक अशाच पद्धतीचा होता. भारताचा वैचारिक पिंड या काळात इंग्‍लंडमधील विचारधनाच्या आधारावरच मुख्यत्वेकरून पोसला जात होता, हे लक्षात घेतले म्हणजे भारताच्या परिस्थितीचे भान राखून या विचारधारेतील अनुकूल-प्रतिकूल भाग निवडून घेण्याचे काम कसे अवघड व तितकेच महत्त्वाचे होते, हे लक्षात येईल.

भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या स्वतः केलेल्या स्वतंत्र अंदाजाच्या आधारे दादाभाई नौरोजी यांनी भारतीय जनता ही किती दरिद्री आहे; हे दाखवून दिले व ब्रिटिशांनी चालविलेले आर्थिक शोषण या दारिद्र्याला कसे कारणीभूत आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणले. ब्रिटिशांच्या संपर्काचा भारताच्या आर्थिक विकासावर झालेला विपरीत परिणाम रमेशचंद्र दत्त यांनी त्या कालखंडातील भारताच्या आर्थिक इतिहासाच्या मांडणीतून स्पष्ट केला.

भारतीय विचारवंतांनी भारतीय प्रश्नांच्या संदर्भात अर्थशास्त्राचा अभ्यास व वापर केला पाहिजे, ही भूमिका न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी स्पष्टपणे मांडली. या भूमिकेचाच निर्देश पुढे ‘भारतीय अर्थशास्त्र’ या संज्ञेने केला गेला. भारतीय अर्थशास्त्रात शेतीच्या प्रश्नाला प्राधान्य हवे; ग्रामीण उद्योगधंद्यांच्या विकासाकडेही या अर्थशास्त्राला लक्ष देणे भाग आहे; त्याचप्रमाणे, खुल्या व्यापाराचे तत्त्वज्ञान दुसऱ्या प्रगत राष्ट्राची चढाओढ नसलेल्या इंग्‍लंडसारख्या राष्ट्राला उपकारक असले, तरी भारतासारख्या अप्रगत राष्ट्रात संरक्षक आयातकराचे धोरणच औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक आहे, हे भारतीय अर्थशास्त्रज्ञांनी ओळखले पाहिजे, अशी न्यायमूर्ती रानडे यांची भूमिका होती. न्यायमूर्ती रानडे यांचे पट्टशिष्य नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी आपल्या आर्थिक-प्रश्नविषयक विवेचनांत याच विचारांचा पाठपुरावा केला. भारतीय परिस्थितीचे अनुसंधान राखणारी अभ्यासकांची परंपरा याच भारतीय अर्थशास्त्राचा अभ्यास करीत राहिली.

न्यायमूर्ती रानडे यांनी भारताच्या आर्थिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीत शासनाने करावयाच्या कार्याला महत्त्वाचे स्थान दिले होते. पाश्चिमात्य अप्रगत राष्ट्रातील अर्थशास्त्रज्ञांनी खुल्या व्यापाराच्या इंग्‍लंडमधील अर्थशास्त्रज्ञांत प्रचलित असलेल्या सिद्धांताला असाच विरोध केला होता व राष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाच्या कार्यक्रमात शासनाने क्रियाशील पुढाकार घेतला पाहिजे, असे सुचविले होते. परंतु भारतातील परिस्थिती व त्या इतर राष्ट्रांतील परिस्थिती यांत एक महत्त्वाचा फरक होता. ती राष्ट्रे स्वतंत्र होती तर भारत परतंत्र होता. भारतातील शासनाकडून अशी अपेक्षा बाळगणे हा अव्यवहारी आशावादच ठरणे स्वाभाविक होते.

अर्थशास्त्राचे अभ्यासक म्हणून गांधीजींचा निर्देश होत नसला, तरी या संदर्भात त्यांच्या कार्याचा उल्लेख टाळणे योग्य होणार नाही. भारतीय जनतेचे विशिष्ट स्वरूपाचे आर्थिक प्रश्न आहेत, ते एका विशिष्ट परिस्थितीच्या मर्यादेत सोडवावयाचे आहेत व त्यासाठी पाश्चिमात्य ध्येयांची व विचारांची छाया आपण जाणीवपूर्वक दूर ठेवली पाहिजे, याचे निरंतर अवधान गांधीजींनी आपल्या आर्थिक प्रश्नांच्या विवेचनात ठेवले. पाश्चिमात्य भौतिक समृद्धीने दिपून गेलेल्या भारतीयांना गांधीजींचा मूलभूत दृष्टिकोन हा व्यवहारी भूमिकेवर आधारित आहे हे समजले नाही. वाढती लोकसंख्या, परकीय राज्यसत्ता, औद्योगिक विकासावरील मर्यादा, किमान जीवनमान दरिद्री जनतेला उपलब्ध करून देण्याची निकड, या गोष्टींच्या संदर्भात गांधीजी आपली व्यवहारी उपाययोजना सुचवीत होते. परंतु भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ या विचारधारेपासून बव्हंशी दूरच राहिले. त्यामुळे भारती अर्थव्यवस्थेची ही मूलभूत समस्या अद्यापिही अपूर्ण अभ्यासाच्या अवस्थेत आहे, असेच म्हटले पाहिजे.

भारतीय विद्यापीठांतील अर्थशास्त्रविभागात या विषयाच्या अध्यापनाचे व आर्थिक प्रश्नांच्या संशोधनाचे काम चालू आहे. मुंबई विद्यापीठाचा अर्थशास्त्रविभाग; कलकत्ता विद्यापीठाचा अर्थशास्त्रविभाग; ‘गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था’, पुणे; ‘दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ इ. अर्थशास्त्रविषयक संशोधनक्षेत्रात कार्य करणाऱ्‍या नामवंत संस्था आहेत. ‘इंडियन इकॉनॉमिक अ‍ॅसोसिएशन’ सारख्या अखिलभारतीय स्वरूपाच्या संस्थाही या क्षेत्रातील विचारप्रवर्तनाला चालना देत आहेत

स्वातंत्र्योत्तर कळात व राष्ट्रीय-नियोजन-कार्यक्रमाच्या संदर्भात भारतामध्ये अर्थशास्त्रविषयक संशोधनाचे महत्त्व व गती विशेष वाढली. शेती, उद्योगधंदे, व्यापार इ. क्षेत्रांत अर्थशास्त्रविषयक संशोधनाची अधिक गरज भासू लागली. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’, ‘नियोजन आयोग’, ‘भारतीय सांख्यिकीय संस्था’, ‘इंडियन सोसायटी फॉर अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्च’, ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ’, ‘नॅशनल कौंसिल ऑफ अप्‍लाइड इकॉनॉमिक रिचर्स’, ‘इन्स्टिट्यूट फॉर मॅन पॉवर प्‍लॅनिंग’ इ. संस्थांमधून आर्थिक-प्रश्नविषयक संशोधन-कार्याला मोठी चालना मिळाली.

भारतामध्ये अर्थशास्त्र-विषयाला वाहिलेली अनेक इंग्रजी नियतकालिके प्रसिद्ध होऊ लागली आहेत. त्यांपैकी महत्त्वाची पुढीलप्रमाणे :इंडियन इकॉनॉमिक जर्नल, इंडियन इकॉनॉमिक रिव्ह्यू, इंडियन जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक्स, इकॉनॉमिक स्टडीज, इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली, कॉमर्स, इंडियन जर्नल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स, अर्थविज्ञान, ईस्टर्न इकॉनॉमिस्ट, कॅपिटल वगैरे. इकॉनॉमिक टाइम्स व फायनॅन्शिअल एक्स्प्रेस अशी दोन इंग्रजी दैनिके प्रसिद्ध होतात. ती सर्वस्वी अर्थविषयक घडामोडींना वाहिलेली आहेत. मराठीमध्ये अर्थ, संपदा, वैभव, उद्यम वगैरे नियताकालिके प्रसिद्ध होतात.

मराठी भाषेतील अर्थशास्त्रविषयक ग्रंथांची उणीव अंशतः भरून काढण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्रात अर्थशास्त्रावर पुस्तके लिहिण्याचा प्रयत्न १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात सुरू झाला. १८४० ते १९००च्या दरम्यान रामकृष्ण विश्वनाथ यांचे हिंदुस्थानची प्राचीन व सांप्रतची स्थिति व त्याचा पुढे काय परिणाम होणार, याविषयी विचार (१८४३); लोकहितवादी गोपाळ हरि देशमुख ह्यांचे लक्ष्मी ज्ञान (१८४९); हरि केशवजी ह्यांचे देशव्यवहार व्यवस्था : या शास्त्राची मूलतत्त्वे (१८५४); कृष्णशास्त्री चिपळूणकरांचे अर्थशास्त्र परिभाषा (१८५५); नारायण विनायक गणपुले ह्यांचे संपत्तिशास्त्राविषयी चार गोष्टी (१८८४); गुंडो नारायण मुजुमदार ह्यांचे अर्थशास्त्र तत्त्वादर्श (१८८८); गणेश जनार्दन आगाशे ह्यांचे अर्थशास्त्राची मूलतत्त्वे (१८९१) ही अर्थव्यवहारासंबंधीची पुस्तके प्रसिद्ध झाली. रामकृष्ण विश्वनाथांच्या पुस्तकात भारताच्या राजकीय इतिहासाचीही माहिती आहे. परंतु भारताच्या आर्थिक प्रश्नांचाही विचार त्यांनी केलेला आहे. हे करताना केवळ इंग्रज ग्रंथकारांच्या मताचा अनुवाद न करता काही ठिकाणी आपली स्वतंत्र मते मांडली आहेत, हे विशेष होय. इतर पुस्तके मार्सेट, मिल, फॉसेट इ. इंग्रजी ग्रंथकारांच्या पुस्तकांची भाषांतरे वा अनुवाद होत. मराठी जाणणाऱ्‍यांना अर्थशास्त्राची मूलतत्त्वे थोडक्यात सुलभ रीतीने समजावून देण्याचा पहिला प्रयत्न विठ्ठल लक्ष्मण कवठेकर ह्यांनी अर्थशास्त्र (१८९७) ह्या पुस्तकाद्वारा केला. त्यानंतर प्रा. वामन गोविंद काळे व प्रा. दत्तात्रय गोपाळ कर्वे ह्या दोघांनी मिळून लिहिलेले अर्थशास्त्र (१९२७) हे पुस्तक फारच गाजले. १९२० नंतर अर्थशास्त्र विषयासंबंधी विपुल ग्रंथनिर्मिती होऊ लागली. गेल्या दशकात महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व विद्यापीठांनी मराठी माध्यमाचा स्वीकार केल्यामुळे अर्थशास्त्रविषयक ग्रंथनिर्मितीस जोराची चालना मिळाली आहे.