भांडवली खर्चाच्यामाध्यमातून अर्थव्यवस्था सावरणे हे भारताचे प्राधान्य आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये वाढलेल्या सरकारी गुंतवणुकीमुळे, खाजगी गुंतवणूक देखील वाढेल, ज्यामुळे आर्थिकवाढीला चालना मिळेल आणि परिणामी GDP आणि वित्तीय तुटीचे प्रमाण कमी होईल.