मूलभूत हक्कांच्या यादीतून मालमत्तेचा अधिकार काढून टाकणे आणि केवळ कायदेशीर अधिकार म्हणून मान्यताप्राप्त. परंतू राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात कलम 20 आणि कलम 21 अंतर्गत हमी दिलेले मूलभूत अधिकार निलंबित केले जाऊ शकत नाहीत.