सार्वजनिक प्राधिकरणाने माहिती देण्यास बांधील आहे जी 20 वर्षांहून अधिक जुनी आहे जी केवळ RTI कायद्याच्या कलम 8(1) च्या कलम (a), (c) आणि (i) च्या तरतुदींच्या अधीन आहे.