चलनविषयक धोरणाचा अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होतो, ज्यामुळे व्याजदर आणि चलनवाढीचा दर प्रभावित होतो. याचा व्यवसाय विस्तार, निव्वळ निर्यात, रोजगार, कर्जाची किंमत आणि बचत विरुद्ध उपभोगाची सापेक्ष किंमत यावर देखील परिणाम होतो - या सर्वांचा एकूण मागणीवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे परिणाम होतो.