आर्थिक आणि चलनविषयक धोरणे या दोन्हींचा उद्देश अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग कमी करणे किंवा वाढवणे आहे. याचा परिणाम देशातील किमती आणि रोजगार दरावर होऊ शकतो.