संसदीय अर्थसंकल्प कार्यालयाने म्हटले आहे की अर्थव्यवस्थेत पैसे टाकणे किंवा अनुदान आणि सेवांद्वारे सामाजिक वेतन वाढणे वाढीस मदत करू शकते. सबमिशनमध्ये असे म्हटले आहे की पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक आणि घरगुती वापर वाढवणाऱ्या खर्चामुळे गुंतवणूक "गर्दी-इन" होऊ शकते.