इतर कोणत्याही मुद्द्याचा विचार न करता सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर भूमिका मांडल्यामुळे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करू शकत नाही .