प्रत्येक उच्च न्यायालयाला त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील कोणत्याही व्यक्तीला निर्देश, आदेश किंवा रिट जारी करण्याचा अधिकार आहे ज्यात मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि इतर कोणत्याही हेतूसाठी बंदिवास कॉर्पस, आदेश, निषेध, क्वो वॉरंटो आणि सर्टिओरीच्या स्वरूपातील रिट समाविष्ट आहेत.