अनुसूचित क्षेत्रांची घोषणा: राष्ट्रपतींना कोणतेही क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आहे. राज्याचे कार्यकारी अधिकार तेथील अनुसूचित क्षेत्रांपर्यंत विस्तारते. परंतु अशा क्षेत्रांबाबत राज्यपालांची विशेष जबाबदारी असते. अशा क्षेत्रांच्या कारभाराबाबत त्यांनी राष्ट्रपतीना अहवाल सादर करायचा असतो.