स्थानिक परिषदांचे शासन लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींद्वारे केले जाते, जे दर चार वर्षांनी निवडले जातात . ऑस्ट्रेलियातील सर्व लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या सरकारांप्रमाणे, पायाभूत सुविधा आणि सेवा राखण्यासाठी आणि विकासासारख्या क्रियाकलापांचे नियमन करण्यासाठी (अंशतः कौन्सिलच्या दरांद्वारे) महसूल वाढवण्याचा अधिकार परिषदांना आहे.