औद्योगिक उदारीकरण
1991 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रात 8 उद्योग अनारक्षित करण्यात आले. सध्या फक्त दोन उद्योगांना सार्वजनिक क्षेत्रास आरक्षित म्हणून ठेवण्यात आले आहे. लघु उद्योगांचे आरक्षण पूर्णतः काढून टाकण्यात आले आहे.

1991 मध्ये भारत सरकारने नवीन औद्योगिक धोरण स्वीकारले. केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 1991 मध्ये नवीन आर्थिक धोरण (एनईपी) सुरू केले.