कंपनीच्या एकंदर भांडवलाचे लहान लहान भाग पाडून ते विक्रीस ठेवता येतात, त्यासाठी अर्ज व त्यासोबत बहुधा भागाची चतुर्थांश रक्कम मागविण्यात येते. आलेल्या अर्जाचा विचार होऊन अर्जदारास प्रत्यक्ष भाग नियत केले जातात. त्यानंतर पुन्हा अर्जदारास भागाच्या चतुर्थांशाइतकी रक्कम भरावी लागते. त्यासाठी ठराविक मुदत देण्यात येते. अशा रीतीने विक्रीस काढलेल्या एकंदर भागांची निम्मी रक्कम वसूल होते व त्यातून कंपनीचा आरंभीचा कारभार चालू शकतो. त्यानंतर शिल्लक रकमेची (बहुधा चतुर्थांश) कंपनी जरूर लागेल त्याप्रमाणे भागधारकांकडून मागणी करते. अशा मागणीस कॉल असे म्हणतात. भाग मंजूर करण्यात आल्यापासून अर्जदार भागधारक होतो. भागाच्या मंजुरीनंतरची पहिली रक्कम व नंतर राहिलेली रक्कम मागणीप्रमाणे भरण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असते. त्याने ही जबाबदारी पार न पाडल्यास त्याचा भागावरचा हक्क नष्ट करण्याचा हक्क कंपनीने राखून ठेवला असल्यास तो हक्क नष्ट करून तो भाग कंपनीच्या मालकीचा करण्यात येतो किंवा अन्य कोणासही विकता येतो. या हक्कास समपहरणाचा हक्क असे म्हणतात. भाग मंजूर झाल्यानंतर ठराविक मुदतीस भागधारकांस भागपत्रे देण्यात येतात. भागभांडवलाच्या संपूर्ण रकमेची मागणी करण्यापूर्वीच कंपनीच्या परिसमापनाचा प्रसंग आला, तरीही कंपनीच्या कर्ज निवारणासाठी पूर्वी मागणी न केलेली रक्कम भागधारकाकडून वसूल करता येते. कारण भागाच्या एकंदर रकमेइतकी मर्यादित जबाबदारी प्रत्येक भागधारकावर असते. म्हणूनच कंपनीच्या बाबतीत मर्यादित (लिमिटेड) असा शब्द वापरण्यात येतो. कोणाही भागधारकाचे नाव भागधारक म्हणून नोंदले गेल्यानंतर केव्हाही त्यास आपला भाग हस्तांतरित करता येतो. असे हस्तांतरण संस्थापन-नियमावलीत दिल्याप्रमाणे करावे लागते व त्यातील अटींप्रमाणेच असे हस्तांतरण होऊ शकते. प्रत्येक भागधारकास कंपनीच्या नफ्यापैकी भागाच्या प्रमाणात नफा मिळण्याचा हक्क असतो. तोट्याची मर्यादा मात्र त्याच्या भागापेक्षा कधीच जास्त नसते.