कपात सूचना म्हणजे काय ?

सर्वसाधारणपणे केवळ विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी वापरायचं हे आयुध आहे. शासकीय खर्चाच्या नियोजित आणि नियोजन खर्चासाठी अर्थसंकल्पात ज्या रकमा दाखविल्या जातात, त्यांवरच सभागृहात मतदान घेतलं जात असल्यामुळं, कोणतंही अनुदान कमी करण्यासाठी किंवा त्यातली कोणतीही बाब वगळण्यासाठी किंवा एखादी बाब संपूर्णतः किंवा अंशतः कमी करण्यासाठी सदस्य ‘कपात सूचना’ देऊ शकतात. परंतु, अनुदान वाढवण्यासाठी किंवा त्याचा उद्देश बदलण्यासाठी अशा कपात सूचना देता येत नाहीत.

कपात सूचना ज्या मागणीशी संबंधित आहे, ती मागणी सभागृहात चर्चेसाठी आणि मतदानासाठी ज्या दिवशी येणार असेल, त्याच्या चार पूर्ण दिवस आधी द्यायची असते. एक रुपयाव्यतिरिक्त इतर कपात सुचवणाऱ्या सूचनांवर मंत्री नंतर सविस्तर लेखी उत्तर पाठवतात, अशी प्रथा आहे. नियमानुसार, योग्य वेळी नोटीस दिली असेल तर ज्या मागणीला ही कपात सुचविली आहे, ती मागणी मतदानाला आल्यावर ही सूचना मांडण्याची परवानगी लोकसभा अध्यक्ष देतात आणि ती तशा प्रकारे मांडल्यावर त्यावर मतदान होतं.

कपात सूचना तीन प्रकारच्या असतात :

१. एक रुपयाची धोरणात्मक कपात
अत्यंत महत्त्वाचे धोरणविषयक प्रश्न. त्यात सरकारला आलेलं अपयश इत्यादी विषय यात मांडता येतात. ही कपात सूचना अविश्वासाचा प्रस्तावनिदर्शक म्हणून समजली जाते आणि म्हणून सरकारवर अविश्वास व्यक्त करावयाचा असेल, तरच अशी सूचना दिली जाते. ही सूचना सभागृहात मांडण्यात येऊन मंजूर झाल्यास मान्य संसदीय प्रथेप्रमाणं सरकारचा पराभव मानला जातो.

२. लाक्षणिक कपात
सरकारच्या सर्वसाधारण कारभारावर किंवा संबंधित विभागाच्या सर्वसाधारण धोरणावर चर्चा उपस्थित करायची असेल, तर कोणत्याही मागणीला लाक्षणिक १०० रुपयांची कपात सूचना दिली जाते. अशी कपात सूचना सभागृहानं मंजूर केल्यास त्याचा अर्थ सभागृहानं सरकारच्या धोरणावर असमाधान व्यक्त केलं, असा होतो.

३. विशिष्ट रकमेची कपात
मागणीत किंवा त्यातल्या एखाद्या बाबीच्या संबंधात विशिष्ट रकमेची कपात सुचवायची असते, त्या वेळी त्या विशिष्ट रकमेची कपात सूचना दिली पाहिजे. अशी सूचना देतेवेळी ती कपात कशी करता येईल, हे त्या सदस्यानं दाखवून दिलं पाहिजे. अशी सूचना सभागृहानं मंजूर केल्यास फक्त कमी केलेल्या रकमेच्या अनुदानासाठीच्या मागणीवरच मतदान केलं जातं.