लागवडीच्या पिकांच्या लागवडीच्या उद्देशाने, जिल्ह्याचा उपायुक्त 10 हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत जमीन देऊ शकतो आणि विभागीय आयुक्त पंधरा हेक्टरपर्यंतच्या जमिनी देऊ शकतात.