संसद व राज्यांची कायदेमंडळे यांच्या सभागृहांच्या बैठका चालू नसताना, अनुक्रमे राष्ट्रपती व राज्यपाल यांनी तातडीचे उपाय योजणे आवश्यक समजून, परिस्थितीच्या जरूरीप्रमाणे काढलेले कायद्याच्या तोडीचे हुकूम अध्यादेश म्हणून ओळखले जातात.