हे कार्यकारी दंडाधिकारी यांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील शांततेचा भंग करणारे किंवा शांततेचा भंग करणारे गुन्हे रोखण्यासाठी कारवाई करण्याची परवानगी देते.