पुढे १९१९ मध्ये जबाबदार राज्यपद्धतीच्या दिशेने कायदयात काही सुधारणा ब्रिटिश सरकारने जाहीर केल्या आणि सदर कायदयान्वये सहकारी चळवळ हा विषय त्यावेळच्या प्रांतिक सरकारांकडे सोपविण्यात आला.