कामगार मंत्रालय 1948 मध्ये पारित झालेल्या किमान वेतन कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वेतन निश्चित करते. हा कायदा कारखान्यात किंवा उद्योगात काम करणार्‍या कामगारांना किमान रक्कम देण्याची हमी देतो.