खाजगी शाळांमध्ये समान संधी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत?

सरकारने खाजगी शाळांमध्ये समान संधी सुनिश्चित करण्यासाठी "आरटीई (शिक्षणाचा अधिकार) अधिनियम" लागू केला आहे, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांमध्ये २५% आरक्षण मिळते. तसेच, शाळांना मान्यता देताना गुणवत्ता आणि मूलभूत सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी नियमावली तयार केली आहे.