व्याजदर आणि दर कमी करणे . आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांतील सार्वजनिक क्षेत्राच्या मक्तेदारीला आळा घालणे. विविध क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता.