या खर्चात जमीन, इमारत, मशिनरी याचा खर्च अंतर्भूत होतोच; शिवाय केंद्र सरकारने राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग आदींना दिलेली कर्जेही येतात.