विस्तारित वित्तीय धोरणामध्ये कर कपात, हस्तांतरण देयके, सवलत आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासारख्या प्रकल्पांवर वाढलेला सरकारी खर्च समाविष्ट आहे. उदाहरणार्थ, ते विवेकाधीन सरकारी खर्च वाढवू शकते, सरकारी करारांद्वारे अर्थव्यवस्थेला अधिक पैसे देऊ शकते.