भारतामध्ये ब्रिटिश सरकारने १८४३ च्या पाचव्या कायद्यानुसार गुलामगिरीचे समूळ उच्चाटन केले. ह्या कायद्याप्रमाणे कोठल्याही प्रकारची नुकसानभरपाई न देता गुलामांची मुक्तता करण्यात आली.