पंचायती राज संस्थांसाठी राखून ठेवलेल्या एकूण अनुदानापैकी 60 टक्के राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम जसे की पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, पावसाचे पाणी साठवण आणि स्वच्छता (बांधलेले अनुदान म्हणून संदर्भित) साठी राखून ठेवलेले आहे, तर 40 टक्के अटी आहेत आणि त्याचा वापर केला जाणार आहे. यासाठी पंचायती राज संस्थांचा विवेक