कायद्यानुसार, ग्राहक न्यायालये तक्रारदाराला पात्र प्रकरणांमध्ये तात्काळ दिलासा देणारे अंतरिम आदेश जारी करू शकतात . या कायद्यात जिल्हा स्तरावर ग्राहक संरक्षण परिषद स्थापन करण्याची तरतूद आहे आणि सरकारसाठी जिल्हा, राज्य आणि केंद्रीय स्तरावरील परिषदांची स्थापना करणे आवश्यक आहे.