जो कोणी जिल्हा आयोग किंवा राज्य आयोग किंवा राष्ट्रीय आयोगाने केलेल्या कोणत्याही आदेशाचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरेल, त्याला, एक महिन्यापेक्षा कमी नसलेल्या मुदतीच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल