राज्यात या अधिनियमानुसार राज्य आयोग ३१ ऑक्टोबर १९८९ रोजी स्थापन. राज्य आयोगासमोरील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामार्फत नागपूर व औरंगाबाद येथे सर्कीट बेंच (परिक्रमा खंडपीठ) कार्यान्वित करण्यात आले. केंद्र शासनाकडून ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा.