सरकारने ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण आणि संरक्षण करण्यासाठी नियम आणि कायदे तयार केले पाहिजेत. नियम आणि कायदे सरकारने नियमितपणे लागू केले पाहिजेत.