कर्नाटक राज्य हे धोरणाची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. दिल्ली विद्यापीठात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून धोरण लागू करण्यात येणार आहे.