स्वातंत्र्यानंतर लगेचच जमीन सुधारणांच्या चार महत्त्वाच्या घटकांचा भू-निती तयार करताना प्रमुख धोरणात्मक हस्तक्षेप म्हणून विचार केला गेला. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होता: (१) मध्यस्थांचे उच्चाटन; (२) भाडेकरार सुधारणा; (३) जमिनीवर कमाल मर्यादा निश्चित करणे; आणि (4) जमीनधारकांचे एकत्रीकरण .