देशाचा पहिला कागदविरहीत डिजिटल अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की कोविड -19 विरूद्ध भारताचा लढा 2021 मध्येही सुरूच आहे आणि कोविडनंतरच्या काळात जगभरात राजकीय, आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध बदलत असताना इतिहासातील हा काळ नव्या युगाची पहाट आहे - आणि त्यात भारत खरोखरच आशावादा आणि आश्वासनपूर्तीचा देश बनण्यासाठी सुसज्ज आहे

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 ची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेतः

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 चे 6 स्तंभ -

आरोग्य आणि शारीरिक कल्याण
प्रत्यक्ष आणि आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा
महत्वाकांक्षी भारतासाठी सर्वसमावेशक विकास
मानवी भांडवलाचे पुनरुज्जीवन
नवशोधन आणि संशोधन आणि विकास
किमान सरकार आणि कमाल शासन

 

1) आरोग्य आणि स्वच्छता

आरोग्य आणि शारीरिक कल्याण क्षेत्रासाठी 2020-21 मधील 94,452 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2021-22 साठी 2,23,846 कोटी रुपये खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुद, 137 % वाढ
प्रतिबंधक, रोगनिवारक आणि शारीरिक कल्याण ही तीन क्षेत्रे मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित
आरोग्य आणि शारीरिक कल्याण सुधारण्यासाठी उचलण्यात येत असलेली पावले:

लस

2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत कोविड -19 लशीसाठी 35,000 कोटी रुपये
दरवर्षी होणारे 50,000 बालमृत्यू टाळण्यासाठी मेड-इन-इंडिया न्यूमोकोकल लस सध्याच्या 5 राज्यांऐवजी संपूर्ण देशभरात सुरु केली जाईल

आरोग्य प्रणाली

एनएचएम व्यतिरिक्त सुरु करण्यात येणाऱ्या पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना या नवीन केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी आगामी सहा वर्षात 64,180 कोटी रुपये खर्च केला जाईल
पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेंतर्गत मुख्य तरतुदी:
राष्ट्रीय एकात्मिक आरोग्य संस्था
17,788 ग्रामीण आणि 11,024 शहरी आरोग्य व शारीरिक कल्याण केंद्रे
4 प्रादेशिक राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्था
15 आरोग्य आपत्कालीन शस्त्रक्रिया केंद्रे आणि २ मोबाइल रूग्णालये
सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा आणि 11 राज्यात 3382 प्रभागांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य संस्था
602 जिल्हे आणि 12 केंद्रीय संस्थांमध्ये गंभीर स्थितीत काळजी घेणारी रुग्णालय
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) , त्याच्या 5 प्रादेशिक शाखा आणि 20 महानगर आरोग्य देखरेख विभागाचे बळकटीकरण,
सर्व सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांना जोडण्यासाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सर्वांसाठी एकात्मिक आरोग्य माहिती पोर्टलचा विस्तार
17 नवीन सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि विद्यमान 33 सार्वजनिक आरोग्य विभागांचे मजबुतीकरण
आरोग्य विभाग
डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व आशिया प्रांतासाठी प्रादेशिक संशोधन मंच
 9 बायो-सेफ्टी लेव्हल III प्रयोगशाळा

पोषण

मिशन पोषण 2.0 सुरु केले जाईलः

पौष्टिक घटक, वितरण, संपर्क आणि परिणाम मजबूत करणे
पूरक पोषण कार्यक्रम आणि पोषण अभियान यांचे विलीनीकरण करणे
112 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये पौष्टिक परिणाम सुधारण्यासाठी तीव्र धोरण अवलंबले जाईल

 

पाणीपुरवठ्याची सार्वत्रिक व्याप्ती

जल जीवन मिशन (शहरी) साठी 5 वर्षांसाठी 2,87,000 कोटी रुपये -सुरु करण्याचा उद्देश
2.86 कोटी घरांमध्ये नळ जोडण्या
सर्व 4,378 नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये सार्वत्रिक पाणीपुरवठा
500अमृत ( एएमआरयूटी ) शहरांमध्ये द्रव कचरा व्यवस्थापन

स्वच्छ भारत, स्वतंत्र भारत

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 साठी 5 वर्षांसाठी 1,41,678 कोटी रुपये
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अंतर्गत मुख्य हस्तक्षेप
मलमूत्र गाळ व्यवस्थापन आणि कचरायुक्त पाण्यावर प्रक्रिया पूर्ण करणे
कचर्‍याचे स्त्रोतनिहाय वर्गीकरण
एकदा वापरायच्या प्लास्टिकमध्ये घट
बांधकाम आणि पाडकामातील कचऱ्याचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करून वायू प्रदूषण कमी करणे
अनेक वर्षे जमा करून ठेवलेल्या कचऱ्यावर जैव-प्रक्रिया

स्वच्छ हवा

दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या 42 शहरी केंद्रांसाठी, वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी 2,217 कोटी रुपये
स्क्रॅपिंग धोरण
जुनी आणि वापरास अयोग्य वाहने बाद करण्यासाठी ऐच्छिक वाहन स्क्रॅपिंग धोरण
स्वयंचलित फिटनेस सेंटरमध्ये फिटनेस चाचणी
वैयक्तिक वाहनांच्या बाबतीत 20 वर्षानंतर
व्यावसायिक वाहनांच्या बाबतीत 15 वर्षानंतर