माध्यमिक शाळांची स्थापना, व्यवस्थापन, त्या चालविणे, त्यांची तपासणी करणे, आणि त्यांना भेटी देणे, खाजगी माध्यमिक शाळांची अनुदाने व कर्जे याबाबत केवळ शिफारस करणे आणि शिक्षण संचालकांची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यांचे वाटप करणे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाच्या संबंधित विद्याथ्र्यास कर्जे व शिष्यवृत्ती देणे.