माहिती व्यक्तीच्या जीविताशी आणि स्वातंत्र्याशी निगडीत असेल, तर अशी माहिती ४८ तासांत मिळू शकते. अन्य सर्वसाधारण प्रकरणांत ३० दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक आहे.