डिजिटल चलनातून होणारे व्यवहारही क्रिप्टोकरन्सीसारख्या डिजिटल माध्यमातून केले जातील, परंतु सर्वात मोठा फरक म्हणजे तो पूर्णपणे नियंत्रित आहे. हे चलन भारत सरकारने मंजूर केले आहे आणि पूर्णपणे सरकारी समर्थित कायदेशीर टेंडर आहे. यामध्ये आरबीआय नियामक म्हणून असेल आणि इतर बँका व्यवहारात मदत करतील.