मूलभूत अधिकार नागरी आणि राजकीय अधिकारांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सामाजिक आणि आर्थिक अधिकारांना मूर्त स्वरूप देतात. केवळ निर्देशांची तत्त्वे न्यायिक प्रक्रियेद्वारे न्याय्य नसल्यामुळे त्यांचा अर्थ गौण महत्त्वाचा आहे असा होत नाही.