नागरीकरण : शहरात वा नागरी क्षेत्रात लोकवस्ती संकेंद्रित होण्याची प्रक्रिया. २०,००० अथवा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या वस्तीस 'नागरी' (अर्बन) म्हणावे, अशी संयुक्त राष्ट्रांची सर्व राष्ट्रांना शिफारस आहे परंतु जनगणना करणारी सर्वंच राष्ट्रे ही शिफारस अंमलात आणतातच असे दिसत नाही.

१९७१ मध्ये भारतात २०,००० ते ९,९९,९९९ वस्तीची एकूण १,७७९ शहरे असून, त्यांपैकी ३२३ शहरांची लोकसंख्या ५०,००० हून अधिक आहे, असे दिसून येते. १९७१ ज्या जनगणनेनुसार भारतातील नागरी लोकवस्तीचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या शेकडा १९·८७ इतके होते. इतर काही राष्ट्रांच्या बाबतीत ही टक्केवारी त्याच काळी पुढीलप्रमाणे होती : ऑस्ट्रेलिया ८५·५, इझ्राएल ८२·१, ग्रेट ब्रिटन ७८·३, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने ७३·५, जपान ७२·२ व फ्रान्स ७०·०. १९७४ मध्ये भारताची नागरी लोकसंख्या सु. १२ कोटी होती व सबंध जगात एकूण नागरी लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारताचा तिसरा क्रमांक होता. १९७१ च्या जनगणनेनुसार भारतात २०,००० हून अधिक लोकसंख्या असलेली एकूण १,७८८ शहरे असून त्यांपैकी ३३२ शहरांची लोकसंख्या प्रत्येकी ५०,००० हून अधिक आहे. आवश्यक त्या नागरी सुविधांच्या अभावी मध्यम आकाराच्या शहरांचे महानगरांत रूपांतर अशक्य झाले. १० लक्षांहून अधिक वस्तीच्या ९ महानगरांना सेवा-सुविधांचा नागरिकांना पुरेसा पुरवठा करणे आर्थिक दृष्ट्या अवघड झाले असल्याने, त्यांची आणखी वाढ होऊ देणे अनिष्ट वाटते.

भारतातील नागरी लोकसंख्येमध्ये स्थलांतरित लोकांचे प्रमाण सु. ५०% आहे. या लोकांमुळे शहरांच्या आर्थिक विकासात भर पडली असली, तरी त्यांच्यामुळे नागरी सेवा व सुविधा यांवर अतोनात ताण पडत असून नगरपालिकांचे उत्पन्न त्यांच्या गरजांच्या मानाने कमी पडत आहे. १९८६ पर्यंत भारतातील श्रमिकांची संख्या सु. ७·७९ कोटींनी वाढेल व त्यांपैकी २·०५ कोटी वाढ शहरांमधून व ५·७४ कोटी ग्रामीण भागात होईल, असा अंदाज आहे. शहरांकडे येणारा हा लोंढा थांबवावयाचा असल्यास ग्रामीण भागात व लहान गावांत रोजगारसंधी अधिक प्रमाणावर उपलब्ध करून देऊन तेथे पुरेशा नागरी सुविधांचा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामीण व नागरी वस्त्यांना स्पर्धात्मक न मानता एकमेकींस पूरक समजण्याचे धोरण अवलंबिले पाहिजे. नागरीकरणाच्या अनिष्ट परिणामांपासून बचाव व्हावा, म्हणून या बाबतीतील धोरणाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे असावीत : (१) देशाच्या निरनिराळ्या भागांत आर्थिक विकासाचा समतोल साधणे (२) ग्रामीण व नागरी भागांत लोकसंख्येची इष्टतम विभागणी असावी, यासाठी लहान व मध्यम आकारांच्या गावांमध्ये व वाढत्या विकासकेंद्रांमध्ये आर्थिक विकासास चालना देणे (३) महानगरांची वाढ नियंत्रित करणे आणि (४) ग्रामीण व नागरी भागांत किमान सेवा व सुविधा पुरविणे.

नागरी भागांतून जमिनीचा वापर संयुक्तिक रीत्या न झाल्यामुळे तेथे घरांची अतिशय तूट भासत आहे व सु. २०% ते २५% लोकांना गलिच्छ वस्त्यांमधून राहावे लागत आहे. ही समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने नागरी भागातील जमीनधारणेवर कायद्याने कमाल मर्यादा घालण्यात आली आहे. अतिरिक्त जमिनीचा इष्टतम वापर करता येण्यासाठी योग्य ते धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी झाल्यास नागरीकरणाचे फायदे सर्व नगरवासीयांना मिळू शकतील. विशेषतः, आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या नागरी लोकांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे हा दृष्टिकोन शासनापुढे असल्याने नागरी विकासाच्या प्रश्नांवर शासनाला सल्ला देण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक समिती नेमण्याचा केंद्र शासनाचा विचार आहे.

महाराष्ट्रातील नागरीकरण : नागरीकरणाच्या समस्या भारतातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात अधिक तीव्रतेने जाणवतात. याचे कारण नागरी लोकवस्तीचे एकूण लोकसंख्येशी असणारे प्रमाण महाराष्ट्रात इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक आहे. भारतातील नागरी लोकवस्ती शेकडा सु. २० आहे. तर महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येपैकी ३१·१७% लोक नागरी वस्तीत आढळतात. महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रांत राहणारी महाराष्ट्राची लोकवस्ती सु. १·५ कोटी आहे. यापैकी ४०% लोक मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात व १६% लोक इतर चार महानगरपालिका क्षेत्रांत (पुणे, नागपूर, सोलापूर व कोल्हापूर) आढळतात. उरलेली ४४% नागरी लोकवस्ती २२१ नगरपरिषदा क्षेत्रांत विभागली गेली आहे. खोपोली–कुलाबा जिल्हा आणि पिंपरी–चिंचवड (पुणे जिल्हा) ह्या नवीननवीन नगरांकरिता प्रस्थापित केलेल्या नगरपरिषदा आणि पुणे, खडकी, देवळाली, देहूरोड, अहमदनगर, कामठी व औरंगाबाद येथील लष्करी छावण्या हे विभागही नागरी क्षेत्रात येतात. मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी ठाणे खाडीच्या पलीकडे एका नव्या नगरीची स्थापना करणे, काही नवीन नगरे प्रस्थापित करणे, सध्याच्या उपनगरांची प्रमाणशीर वाढ करणे, आसमंतातील खेड्यापाड्यांची सुधारणा करणे वगैरे प्रस्तावांचा मुंबई महानगर प्रादेशिक योजनेमध्ये समावेश असून ही योजना वेगाने राबविली जात आहे. नव्या मुंबईच्या स्थापनेची योजना कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाने सिकॉमचाच एक भाग असलेल्या ‘सिडको’ ह्या यंत्रणेकडे सोपविली आहे. पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत पाच प्रादेशिक योजना तयार करावयाचे काम हाती घेण्यात आले असून, त्या योजना अशा : (१) औरंगाबाद–जालना प्रदेश, (२) जळगाव–भुसावळ–वरणगाव प्रदेश, (३) कोपरगाव–श्रीरामपूर–राहुरी प्रदेश, (४) अलिबाग–चिपळूण प्रदेश व (५) रत्नागिरी–मालवण प्रदेश. केवळ मुंबईचीच नव्हे तर नागपूर, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, धुळे, नासिक, अमरावती व मालेगाव या शहरांचीही लोकवस्ती झपाट्याने वाढत असून नागरीकरणाचे दुष्परिणाम सर्वत्र दृष्टीस पडू लागले आहेत. त्यांवर इलाज करण्याइतके आर्थिक पाठबळ स्थानिक संस्थांजवळ नाही. तेव्हा नागरी विकासासाठी आर्थिक साहाय्याच्या नवीन योजना आणि पद्धती अंमलात आणण्याची कितपत गरज आहे, हे अजमाविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक समिती नेमली आहे. नागरी क्षेत्रांच्या गरजा आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती यांचाही समितीने विचार करावयाचा आहे.

नुकत्याच केलेल्या पाहणीनुसार केवळ मुंबईतच सु. २५ लक्ष लोक गलिच्छ वस्त्यांमधून राहत आहेत. इतर शहरांतही अशा वस्त्या आढळतात. त्यांची समस्या एवढी मोठी आहे की, त्यांचे निर्मूलन किंवा उच्चाटन जवळजवळ अशक्य असल्याने त्यांचा सुधार करण्याकडेच लक्ष पुरविणे आवश्यक झाले आहे.

नागरीकरणाचे प्रश्न केवळ गलिच्छ वस्त्यांमध्ये सुधारणा करून सुटणार नाहीत. ते हाताळण्यासाठी शासनाला राज्यातील निरनिराळ्या भागांचा विकास, उद्योगांचे विकेंद्रीकरण, पाणीपुरवठा व जलनिःसारण योजना आणि वाहतूकव्यवस्था इ. बाबींचा समन्वय साधून आवश्यक त्या आर्थिक रकमा कशा उभारावयाच्या, याचा विचार करणे जरूर आहे.