जेव्हा एखादा देश भारताला उत्पादने विकणाऱ्या निर्यातदारांना सबसिडी देते तेव्हा राष्ट्रीय सरकार हे शुल्क लादते. कराची ही रक्कम त्यांनी भरलेल्या सबसिडीएवढी आहे.