निळी क्रांती
देशातील मत्स्यपालनाच्या पूर्ण क्षमतेच्या एकात्मिक विकासासाठी सक्षम वातावरण निर्माण करणे हे निळ्या क्रांतीचे उद्दिष्ट आहे. शाश्वतता, जैव-सुरक्षा आणि पर्यावरणविषयक चिंता लक्षात घेऊन मच्छीमार आणि मत्स्यपालकांच्या उत्पन्नाच्या स्थितीत लक्षणीय सुधारणा करणे हे निळ्या क्रांतीचे उद्दिष्ट आहे.

नील क्रांती :

नील क्रांती/निळी क्रांती (Blue Revolution) ही मत्स्य उत्पादनाशी संबंधित असून देशाची आणि देशातील मच्छिमारांची आर्थिक उन्नती करणे, हा या अभियानाचा उद्देश आहे. यामध्ये नवीन मासेमारी बंदरे बांधणे/त्यांची उभारणी करणे, नौकांचे आधुनिकीकरण, मच्छिमारांचे प्रशिक्षण आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे.

यासाठी भारत सरकारने ९ सप्टेंबर २००६ रोजी 'राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास मंडळ' ही स्वायत्त संस्था स्थापन केली असून संस्थेचे मुख्यालय 'हैदराबाद' येथे आहे. सध्या भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मासे उत्पादक देश आहे.

नील क्रांती/ब्लू रिव्होल्युशनमुळे भारतात झिंगा माशांच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे.
आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू राज्यांमध्ये कोळंबीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. म्हणूनच आंध्रप्रदेशातील 'नेल्लोर' जिल्ह्याला 'भारताची कोळंबीची राजधानी' (Shrimp Capital of India) म्हटले जाते.
गोड्या पाण्यातील माशांच्या उत्पादनात भारत चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे.
आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरळ, तामिळनाडू ही देशातील एकूण मत्स्योत्पादनात अव्वल राज्ये आहेत.
गुजरात, केरळ, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश ही देशातील सागरी माशांच्या उत्पादनात आघाडीवर असलेली राज्ये आहेत.
आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा आणि आसाम ही देशांतर्गत सर्वाधिक मासे उत्पादक राज्ये आहेत.

जागतिक स्तरावरील नील क्रांती-

मत्स्यपालन प्राचीन काळापासून सुरू आहे. १९६० च्या दशकाच्या मध्यात नील क्रांतीची सुरुवात झाली, तेव्हापासून जगभरात मत्स्यपालनात वाढ झाल्याचे दिसून येते. मत्स्य उद्योग दरवर्षी सरासरी ९% दराने वाढत आहे. भारत देखील मत्स्य उत्पादनात एक अग्रेसर देश आहे. सर्वप्रथम चीनने नील/निळ्या क्रांतीची सुरूवात केली. मत्स्य उत्पादनात चीनचा वाटा दोन तृतीयांश इतका आहे.

१९५० मध्ये जागतिक स्तरावर फक्त २ दशलक्ष टन असलेले मत्स्य उत्पादन आज ५० दशलक्ष टनांवर पोहोचले आहे. जगातील मत्स्यपालनात आशियाचा वाटा ९०% आहे. त्यातून लोकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होत असतात. मासे/सीफूड हे सर्वात जास्त खरेदी करण्यात येत असलेले खाद्यपदार्थ आहेत. याचा ५३% व्यापार विकसनशील देशांकडून केला जातो.

भारतातील नील क्रांती-

नील क्रांतीमध्ये भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पादक देश आहे. भारतात मत्स्यपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक योजना आखल्या आहेत. भारतातील नील/निळ्या क्रांतीची सुरुवात ७ व्या पंचवार्षिक (१९८५-१९९०) योजनेत झाली. ८ व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत केंद्रीय सागरी मत्स्यपालन (Central Marine Fisheries) कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.

तुतीकोरीन, पोरबंदर, पोर्ट ब्लेअर आणि कोची येथे मासेमारी बंदरे उभारण्यात आली. मत्स्यपालन संशोधनासाठी संशोधन केंद्रेही उघडण्यात आली. मत्स्यपालनात भारताचे जीडीपी मध्ये १% आणि कृषी जीडीपीमध्ये ५% योगदान आहे.

नील क्रांतीचे जनक-
श्री. हिरालाल चौधरी आणि डॉ. अरुण कृष्णन यांना 'भारतातील नील क्रांतीचे जनक' मानले जाते.



नील क्रांतीचा परिणाम-

एफएफडीए म्हणजेच फिश फार्मर्स डेव्हलपमेंट एजन्सीने (Fish Farmers Development Agency) मत्स्यपालन, विपणन आणि निर्यात यांचा अवलंब करून मत्स्यपालनात अभूतपूर्व सुधारणा केली आहे.

मत्स्यपालन/मत्स्य व्यवसायाच्या आकडेवारीवर एक नजर टाकूया.

■ मत्स्यपालन सुधारणा आणि विकासासाठी पुढील ५ वर्षात २५००० कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यामुळे मत्स्यपालन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकेल.

■ भारतातील मत्स्यव्यवसायाचा विकास दर १४% आहे. तो आणखी सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

■ १९५०-५१ मध्ये मत्स्य उत्पादनात देशांतर्गत मत्स्य उत्पादनाचा हिस्सा २९% होता. २०१७-१८ मध्ये तो ७१% पर्यंत वाढला.

■ आंध्र प्रदेशमध्ये सर्वाधिक ३४.५० लाख टन देशांतर्गत माशांचे उत्पादन तर गुजरातमध्ये सागरी माशांचे सर्वाधिक उत्पादन होते ७.०१ लाख टन इतके झाले.

■ २०१७-१८ मध्ये निर्यात करण्यात आलेल्या माशांचे एकूण मूल्य ४५१०६.९० कोटी रुपये होते.

■ २०१७-१८ मध्ये सागरी माशांच्या निर्यातीत २१.३५% इतकी वाढ झाली.

मत्स्यव्यवसायासाठी योजना-

शेतीसाठी अनेक योजना कार्यरत आहेत. मात्र आजपर्यंत जलक्षेत्रात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना/मच्छीमाराना उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून कोणतीही योजना आखण्यात आली नव्हती.

२०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसायासाठी एक योजना सुरू करण्यात आली त्याबाबत-

'पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना'-

केंद्र शासनाच्या ज्या जुन्या योजना होत्या, त्यातून मच्छीमारांना अपेक्षित अनुदान देता येत नव्हते. त्यामुळे मत्स्य व्यवसायाला अपेक्षित चालना मिळत नव्हती. केंद्राने मत्स्य व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी २०२० मध्ये ही योजना सुरू केली. यामध्ये लाभार्थ्यांला ४० ते ६० टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जाते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) लाँच केली. या योजनेतून सुमारे ५५ लाख लोकांना रोजगार मिळणे अपेक्षित आहे. सदर योजनेंतर्गत पाच वर्षांत अतिरिक्त ७० लाख टन मत्स्य उत्पादन होणार आहे. त्यामुळे मासळीची निर्यात दुपटीने वाढून एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. तसेच ई-गोपाला ऍप आणि शेतकऱ्यांसाठी माहिती पोर्टल देखील लाँच करण्यात आले आहे.

स्वावलंबी भारताच्या दिशेने पाऊल टाकण्यासाठी २००५० कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. ही मत्स्यपालन क्षेत्रातील आजपर्यंतची सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे. सागरी, देशांतर्गत मत्स्यपालन आणि जलसंवर्धनासाठी १२,३४० कोटी, पायाभूत सुविधांसाठी ७,७१० कोटींची तरतूद केली आहे.

मच्छिमारांना कर्जाची सुविधा सहजपणे दिली जाईल, ज्यामुळे मत्स्यव्यवसाय आणि जल क्षेत्राला चालना मिळेल. जलक्षेत्रात काम करणाऱ्या मच्छीमारांनाही विमा संरक्षणात समाविष्ट करायचे आहे. पंतप्रधानांनी या योजनेला 'ब्लू रिव्होल्यूशन' असे नाव दिले आहे.

लक्ष्य/उद्देश-

◆ २०२४-२५ पर्यंत मत्स्यव्यवसायात ७० लक्ष टन इतकी वाढ करणे.

◆ २०२४-२५ मध्ये मासळी निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न १००००० कोटी रुपये करणे.

◆ यामध्ये होणारे नुकसान २० ते २५% वरून १०% पर्यंत कमी करणे.

◆ मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात ५५ लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट

◆ मनरेगा अंतर्गत ज्या ठिकाणी मत्स्यपालन होत आहे अशा कृषी तलावांचा विकास करणे.

◆ देशात अन्न आणि पोषण सुरक्षा वाढवणे

◆ उत्पादकता, विपणन, पायाभूत सुविधा, ई-कॉमर्स आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मच्छीमार आणि मत्स्य उत्पादकांचे उत्पन्न दुप्पट करणे.

◆ नवीन तंत्रज्ञान आणि प्रक्रियांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे आधुनिक उद्योगात रूपांतर करणे.