प्रत्येक प्रांताच्या इलेक्टोरल कॉलेजद्वारे सात प्रांतांपैकी प्रत्येकी आठ सदस्य निवडले जातात आणि सरकारच्या शिफारशीनुसार तीन सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. त्यात किमान तीन महिला, एक दलित आणि एक अपंग गटातील सदस्यांचा समावेश असावा.