नोंदणी न केलेला विक्री करार कायद्यात लागू करण्यायोग्य आहे आणि मुद्रांक शुल्काची कोणतीही कमतरता न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे भरली जाऊ शकते. असा करार अंमलबजावणीच्या तारखेपासून तीन वर्षांसाठी वैध असेल .