कार्यपालिका आणि विधिमंडळाच्या कृतींवर न्यायिक पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला आहे. कलम १३ नुसार कायदेमंडळाने पारित केलेला कोणताही कायदा घटनाबाह्य किंवा मनमानी असल्यास (जर तो मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असेल तर) रद्द करण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला आहे.