घटनादुरुस्ती करणे आणि कायदे करणे हा संसदेचा विशेषाधिकार आहे; अशा कायद्यांद्वारे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन होत आहे का, हे ठरवणे हे न्यायपालिकेचे कर्तव्य आहे. एक तर संसदेने आपले काम केले आहे, सर्वोच्च न्यायालय जे न्यायिक पुनरावलोकनाद्वारे तिची घटनात्मकता ठरवते.